महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (maharashtra assembly election) के मद्देनजर राज्य भर में पुलिस और जांच एजेंसियां सतर्क हैं. चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद से नकदी, सोने और अन्य संपत्तियों के परिवहन पर नजर रखी जा रही है. इसी को लेकर मुंबई में 80 करोड़ की चांदी के बाद अब नागपुर में 14 करोड़ से ज्यादा का सोना जब्त किया गया है. बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है. चुनाव के मद्देनजर जांच एजेंसियां और पुलिस राज्य में होने वाली गतिविधियों पर नजर रख रही हैं.
एजेंसी के अनुसार, एक अधिकारी ने बताया कि जेवरात और बिस्किट के रूप में सोना गुजरात की कंपनी सीक्वेल लॉजिस्टिक्स द्वारा ले जाया जा रहा था. रास्ते में टीम चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान वाहन को पकड़ लिया गया. यह शिपमेंट गुरुवार को फ्लाइट से नागपुर पहुंचा था, जिसके बाद इसे अमरावती भेजा जा रहा था.
अधिकारी ने बताया कि वाहन को अंबाझरी झील से वाडी की ओर जाते समय रोका गया. सोने को जब्त करके अंबाझरी पुलिस स्टेशन ले जाया गया. जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि सीक्वेल लॉजिस्टिक्स के पास चुनावी माहौल के बीच इतनी बड़ी मात्रा में सोना ले जाने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति नहीं थी.
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नागपुर में फ्लाइंग स्क्वॉड टीम ने जो सोना जब्त किया, जेवरात और बिस्किट के रूप में था. सोने की ये खेप फ्लाइट से नागपुर पहुंची थी. इस पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता लागू है. 20 नवंबर को वोटिंग के बाद विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.
मुंबई में कल जब्त की गई थी 80 करोड़ की चांदी
इससे पहले मुंबई के वाशी चेक नाके के पास पुलिस ने एक ट्रक से 8,476 किलोग्राम चांदी जब्त की थी, जिसकी अनुमानित कीमत 80 करोड़ रुपये आंकी गई थी. मानखुर्द पुलिस ने यह कार्रवाई शुक्रवार की देर रात की थी. दरअसल, यहां पुलिस चेक नाके पर तलाशी ले रही थी, उसी दौरान एक वाहन नजर आया. संदेह होने पर पुलिस ने ट्रक को रुकवाकर उसकी जांच की तो मौके पर मौजूद अधिकारी दंग रह गए.
ट्रक में 80 करोड़ की चांदी लदी हुई थी. पुलिस ने इस मामले में फिलहाल चालक को हिरासत में लिया. इसी के साथ मामले की जानकारी आयकर विभाग और चुनाव आयोग को भी दी है. नागपुर और मुंबई में जब्त सोना-चांदी का उपयोग चुनावी माहौल को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता था. आयकर विभाग और चुनाव आयोग दोनों इन मामलों की गहन जांच कर रहे हैं.
