दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक योल ने मंगलवार को देश में “आपातकालीन मार्शल लॉ” लागू करने की घोषणा की, जिसमें उन्होंने “देश विरोधी” और “उत्तर कोरिया समर्थक ताकतों” को नष्ट करने का वादा किया. इस घोषणा के बाद, सेओल में संसद के बाहर हंगामा देखा गया, जहां प्रदर्शनकारी संसद में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया.
कब तक लागू रहेगा मॉर्शल लॉ?
दक्षिण कोरिया की सेना ने भी कहा है कि ऐसी राजनीतिक सभाओं और संसद को निलंबित कर दिया जाएगा जो “सामाजिक भ्रम” पैदा कर सकती हैं. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि मार्शल लॉ कब तक लागू रहेगा, लेकिन कानून के अनुसार इसे संसद में बहुमत के वोट से हटाया जा सकता है. वर्तमान में दक्षिण कोरिया की संसद में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत है.
यून ने उत्तर कोरिया से किसी विशेष खतरे का हवाला नहीं दिया, बल्कि अपने घरेलू राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर ध्यान केंद्रित किया. यह 1980 के बाद से दक्षिण कोरिया में पहली बार है जब मार्शल लॉ लागू किया गया है.
मार्शल लॉ के खिलाफ विरोध
मार्शल लॉ के लागू होने के बाद, दक्षिण कोरिया की मुख्य विपक्षी पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ने अपने सभी सदस्यों से संसद में इकट्ठा होकर मार्शल लॉ के खिलाफ विरोध करने की अपील की.
रॉयटर्स के अनुसार, वर्तमान में विपक्ष के लगभग 70 सदस्य संसद के भीतर थे, जबकि बाकी सदस्य बाहर इकट्ठा हो रहे थे. 2022 में पदभार संभालने के बाद, यून को संसद में अपने सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ा है, जहां विपक्षी दलों का अपनी पीपल पावर पार्टी (PPP) पर बहुमत है.
पीपीपी और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच हालिया विवाद अगले साल के बजट बिल को लेकर हुआ था. यून पर विपक्षी दलों ने उनकी पत्नी और शीर्ष अधिकारियों से जुड़े घोटालों की स्वतंत्र जांच की मांग को नकारने के लिए भी आलोचना की है.
संसद के बाहर जुटे विपक्षी दल के समर्थक
दक्षिण कोरिया में विपक्षी पार्टी के समर्थक बुधवार (4 दिसंबर) की सुबह संसद के बाहर इकट्ठा हुए और राष्ट्रपति युन सुक येओल द्वारा पहले की रात घोषित किए गए मार्शल लॉ की वापसी की मांग की. मंगलवार (3 दिसंबर) को युन ने एक आश्चर्यजनक देर रात टेलीविजन संबोधन में मार्शल लॉ की घोषणा की, जिसमें उन्होंने घरेलू राजनीतिक विरोधियों पर हमला करते हुए देश को झकझोर दिया. युन ने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने संसदीय प्रक्रिया को बंधक बना लिया है. उन्होंने “शर्मनाक उत्तर कोरियावादी, एंटी-स्टेट ताकतों” को समाप्त करने का वचन दिया और कहा कि संविधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए उनके पास यह कदम उठाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था.
योनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार, सेना ने कहा कि संसद और राजनीतिक दलों की गतिविधियाँ निषिद्ध होंगी, और मीडिया तथा प्रकाशन गृहों को मार्शल लॉ कमांड के नियंत्रण में रखा जाएगा.
इसके बावजूद, सैकड़ों विरोधी और मीडिया कर्मी संसद के बाहर इकट्ठा हो गए, नारेबाजी की और दक्षिण कोरियाई ध्वज लहराकर विरोध प्रदर्शन किया.
मार्शल लॉ को हटाने को लेकर प्रस्ताव पारित
दक्षिण कोरिया की संसद ने बुधवार को एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें राष्ट्रपति युन सुक येओल द्वारा घोषित मार्शल लॉ को हटाने की मांग की गई. लाइव टीवी रिपोर्ट्स के अनुसार, संसद में 300 में से 190 सदस्य उपस्थित थे जब इस प्रस्ताव को पास किया गया.
विपक्षी पार्टी के नेता ने मार्शल लॉ को बताया ‘असंवैधानिक’
दक्षिण कोरिया के विपक्षी पार्टी नेता ने राष्ट्रपति युन सुक येओल द्वारा मार्शल लॉ की घोषणा को ‘असंवैधानिक’ करार दिया है. उन्होंने कहा कि यह कदम देश के संविधान के खिलाफ है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करता है.
